भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव 2025 पर जारी की जानकारीवर्धक पुस्तिका

भारत निर्वाचन आयोग ने उप-राष्ट्रपति पद के आगामी चुनाव-2025 को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक नई पुस्तिका "भारत के उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव, 2025" जारी की है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पुस्तिका निर्वाचन प्रक्रिया को आम भाषा में सरलता से समझाने की दिशा में आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 1952 से 2022 तक संपन्न हुए सभी 16 उप-राष्ट्रपति चुनावों पर संक्षिप्त ऐतिहासिक नोट्स शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग पर है। साथ ही, अनुच्छेद 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति के पद पर मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर चुनाव यथाशीघ्र कराना आवश्यक है। निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के तहत, पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल पूर्ण करता है।

उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 एवं राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत आयोजित किया जाता है। यह चुनाव आमतौर पर लोकसभा या राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष चुनावों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें मतदाताओं की प्रकृति, उम्मीदवारों की पात्रता, मतदान प्रणाली, मतगणना की तरीके और विधिक प्रावधान विशिष्ट होते हैं।

श्रीनिवास ने बताया कि इस पुस्तिका में उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचक मंडल की संरचना, उम्मीदवारों की पात्रता, नामांकन प्रक्रिया, चुनाव कार्यक्रम निर्धारण, रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान स्थल निर्धारण, मतदान प्रणाली, मतगणना की विधि और चुनाव से संबंधित विवादों के समाधान जैसी सभी प्रमुख जानकारी को सरल भाषा में समझाया गया है। उन्होंने बताया कि यह पुस्तिका भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in पर भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।