जिला पर्यावरण योजना की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न शहरी निकायों के कार्यों की समीक्षा की गई।
जिला पर्यावरण योजना की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न शहरी निकायों के कार्यों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण योजना की समीक्षा बैठक
खबर खास, शिमला :
जिला पर्यावरण योजना की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न शहरी निकायों के कार्यों की समीक्षा की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण को लेकर जिला में शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी हित धारकों को एकजुट होना पड़ेगा। सभी हित धारकों को अपनी-अपनी खामियों को दूर करना होगा। विभाग संवाद प्रणाली को मजबूत करें। अगर संवाद प्रणाली मजबूत होगी तो कार्यप्रणाली में भी दक्षता आएगी।
उपायुक्त ने कहा कि नगर निगम शिमला की ओर से 9 हजार किलोग्राम एकत्रित सिंगल यूज प्लास्टिक को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। इसके बारे में ईएनसी लोक निर्माण विभाग को जल्द पत्र लिखा जाएगा। पिछले लंबे समय से विभाग उक्त प्लास्टिक को लेने से किनारा कर रहा है जबकि नियमों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग को सिंगल यूज प्लास्टिक लेना अनिवार्य है।
हर सोमवार को शहरी स्थानीय निकायों में निरीक्षण करना अनिवार्य
बैठक में हर सोमवार को हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज एक्ट 1995 के तहत शहरी स्थानीय निकायों में निरीक्षण करना अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिला राजस्व की प्रस्ताविक बैठक में सभी एसडीएम एंव खंड विकास अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में ठोस कूंड़ा संयत्र, कूड़ा एकत्रीकरण केंद्र, लैंड फिल साईट को लेकर विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे।
सुन्नी और कोटखाई नगर परिषद सफाई व्यवस्था का कर रही बेहतरीन कार्य
उन्होंने कहा कि सुन्नी और कोटखाई नगर परिषद सफाई व्यवस्था का बेहतरीन कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जन समुदाय, एनजीओ आदि भी सफाई कार्य में अपनी सहभागिता देना चाहता है तो उन्हें भी निकाय प्रेरित करें। उपायुक्त ने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर के भीतर और बाहर 10 स्थानों का चयन करें जहां पर लैंडफिल एरिया विकसित किया जा सके ताकि भविष्य में कूड़े के निस्तारण को लेकर किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े।
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