हरियाणा : शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं, हर स्थिति पर कड़ी नजर : सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, हर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। 2014 से पहले और 2014 से 2025 की अवधि में क्राइम का ग्राफ गिरा है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण सीईटी है, दो दिन में 13 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा की और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। यही नहीं, परीक्षार्थियों ने सीईटी को एक पर्व के रूप में लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था और क्राइम को लेकर सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, पुलिस को खुली छूट दी गई है, वह परिस्थितियों के अनुसार अपने स्तर पर फैसला ले। सरकार का मकसद क्राइम करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है और पुलिस पूरी तत्परता के साथ अपना काम कर रही है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने समय में भूल गए, उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी।

कांग्रेस केवल कुर्सी पाने के लिए करती है घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का प्रारूप तैयार हो चुका है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और आप केवल कुर्सी पाने के लिए घोषणा करती है। पंजाब में तीन साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। यही हालात, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में हैं।

संकल्प-पत्र के वादों को किया जा रहा है पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र के एक-एक वादे को पूरा कर रही है। मगर कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र केवल घोषणा है, कुर्सी मिलने के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र को भूल जाती है। भाजपा ने 2014 और 2019 के सभी वादों को पूरा किया और अब 2024 में किए गए एक-एक वादे को पूरा किया जाएगा। सीईटी के परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा उनके घोषणा पत्र में था, उसे पूरा भी किया है। इसके साथ ही लाडो सखी योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश में लिंगानुपात को बेहतर बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिलीवरी पर 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।