पीएम पोषण योजना के तहत हरियाणा में 665.65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के तहत राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आज मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 665.65 करोड़ के महत्वाकांक्षी बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

योजना का उद्देश्य प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाना है। इनमें बाल वाटिकाओं के 80,862, प्राथमिक विद्यालयों के 8,28,533 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6,38,714 बच्चे शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि हर पात्र बच्चे के लिए पोषणयुक्त और प्रोटीन युक्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का मिशन है, जिसमें नामांकन, उपस्थिति और रिटेंशन में सुधार के साथ-साथ बच्चों की पोषण स्थिति को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सुझाव पर, राज्य के 10,080 स्कूल रसोई उद्यानों में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी, पालक और सरसों की खेती शुरू की गई है, ताकि बच्चों को आयरन और फाइबर युक्त आहार मिल सके।

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने बताया कि इसके अतिरिक्त, पोषण प्रभाव को और बेहतर बनाने हेतु विभाग ने हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ चार जिलों दृ मेवात, पानीपत, सोनीपत और पलवल (केवल हथीन खंड) के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भिवानी और मेवात में पूरक पोषण के रूप में हर सप्ताह पिन्नी का वितरण भी किया जा रहा है।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रदेश भर के सभी जिलों में 200 मिलीलीटर स्किम्ड फ्लेवर्ड दूध सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह सप्ताह में केवल तीन दिन ही उपलब्ध करवाया जाता था। साथ ही, सप्ताह में एक बार पिन्नी का वितरण अब सभी जिलों में किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो दिन, बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को प्रोटीन युक्त मिल्क बार भी दिया जाएगा।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और इस्कॉन को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिड-डे मील परोसने से पहले भोजन की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिल सके।