लाडवा विधानसभा के गांवों में मुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद, ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना
लाडवा विधानसभा के गांवों में मुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद, ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्री प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है, इससे भ्रष्टाचार की संभावना पर भी अंकुश लगा है।
इतना ही नहीं, अब जमीन खरीदने वाला अपने घर पर बैठकर ही रजिस्ट्री का ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैं। तहसीलदार तय समय सीमा में रजिस्ट्री करेंगे, यदि किसी कारण से समय सीमा में तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री नहीं की गई तो उन्हें सरकार को रजिस्ट्री न किए जाने का लिखित में कारण बताना होगा। जवाब में कारण सही नहीं बता पाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। रजिस्ट्री की जिम्मेवारी भी ऊपर वाले अधिकारी के पास चली जायेगी।
मुख्यमंत्री शनिवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव बूढ़ा और गांव बपदी में धन्यवादी एवं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही समाधान करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गांव बूढ़ा और गांव बपदी में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने गांव बूढ़ा में सरपंच 17 मांगों को पूरा करने की घोषणा की। इसी तरह गांव बपदी के सरपंच द्वारा रखी गई सभी मांगों को विभागों को भेजकर पूरा करवाने और पीने के पानी की पाइप लाइन के लिए 32.27 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लाडवा विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा के लोगों को अपनी समस्या के निदान के लिए चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रखे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों को सरकार द्वारा दिये जा रहे सम्मान भत्ता के तौर पर 200 रुपए बढ़ाकर 3200 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, ये राशि दूसरे प्रदेशों में सबसे ज्यादा राशि है। इसके साथ ही 70 आयु वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक तक मुफ्त इलाज सालाना दिया जा रहा है। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रति महीना 2100 रुपए दिए जा रहे हैं।
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