प्रशासनिक फेरबदल से राज्य में नए पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का रास्ता साफ
प्रशासनिक फेरबदल से राज्य में नए पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का रास्ता साफ
ख़बर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने सोमवार को शत्रुजीत एस. कपूर को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद से हटा दिया और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओ.पी. सिंह को राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया। यह फैसला राज्य के शीर्ष पुलिस नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है और इसे नए नियमित डीजीपी की नियुक्ति की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव एक अंतरिम व्यवस्था के तहत किया गया है ताकि नियमित डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने तक पुलिस प्रशासन का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। ओ.पी. सिंह नए पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।
शत्रुजीत एस. कपूर, जो अब तक डीजीपी के पद पर कार्यरत थे, को तत्काल प्रभाव से इस पद से हटा दिया गया है। हालांकि इस बदलाव के पीछे कोई विशेष कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे शासन और कानून व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के हित में लिया गया एक प्रशासनिक निर्णय बताया है। वरिष्ठ स्तर पर इस तरह के फेरबदल को प्रशासनिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा माना जाता है।
कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के साथ ही राज्य सरकार के लिए नियमित पुलिस प्रमुख की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार योग्य अधिकारियों की सूची तैयार करने और आवश्यक परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।
ओ.पी. सिंह एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और उन्हें पुलिसिंग एवं प्रशासन का लंबा अनुभव प्राप्त है। उनकी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्ति का उद्देश्य इस संक्रमण काल में पुलिस बल की स्थिरता और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है। उनसे राज्य में कानून व्यवस्था और नियमित पुलिस कार्यों की निगरानी की उम्मीद की जा रही है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस अंतरिम व्यवस्था से पुलिस के दैनिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार जल्द से जल्द नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है।
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