एन.सी.एस.एल. लैजिसलेटिव सम्मेलन 2025 दुनिया भर में वैधानिक नेताओं, स्टाफ माहिरों और नीति निर्माओं के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है, जो लर्निंग, नैटवर्किंग और प्रेरणा के बेमिसाल मौकों के साथ भरपूर माहौल प्रदान करता है।
एन.सी.एस.एल. लैजिसलेटिव सम्मेलन 2025 दुनिया भर में वैधानिक नेताओं, स्टाफ माहिरों और नीति निर्माओं के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है, जो लर्निंग, नैटवर्किंग और प्रेरणा के बेमिसाल मौकों के साथ भरपूर माहौल प्रदान करता है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. को 4 से 6 अगस्त, 2025 तक बोस्टन, मैसेच्युसेटस, अमरीका में होने वाले प्रतिष्ठित नेशनल कान्फ़्रेंस ऑफ स्टेट लैजिसलेचरज़ (एन.सी.एस.एल.) लैजिसलेटिव सम्मेलन- 2025 में शामिल होने का न्योता मिला है।
एन.सी.एस.एल. लैजिसलेटिव सम्मेलन 2025 दुनिया भर में वैधानिक नेताओं, स्टाफ माहिरों और नीति निर्माओं के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है, जो लर्निंग, नैटवर्किंग और प्रेरणा के बेमिसाल मौकों के साथ भरपूर माहौल प्रदान करता है।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ., जो इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर पंजाब की नुमायंदगी करेंगे, ने कहा यह सम्मेलन दुनिया भर के वैधानिक नेताओं और नीति निर्माओं के साथ जुड़ने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और मैं यहाँ से पंजाब के हित में लागू किये जा सकने वाले नवीन विचारों और बेहतर अभ्यासों का अनुभव लेकर आऊँगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह न्योता पंजाब सरकार के बेहतर शासन और लोक भलाई के प्रति प्रगतिशील पहुँच का प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद करता हूँ कि इस सम्मेलन में शामिल होकर मुझे दुनिया भर के वैधानिक नेताओं से सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिलेगा, जिनको हम ख़ास कर बिजली और जन कार्य क्षेत्रों में लागू करके हमारे राज्य को पेश चुनौतियों के समाधान निकाल सकेंगे।
ज़िक्रयोग्य है कि यह सम्मेलन में विशेष तौर पर विभिन्न पहलूओं, पेशेवर विकास वर्कशॉपों और नैटवर्किंग समागमों पर केन्द्रित ओपन सैशन होंगे जो विभिन्न मुल्कों और अधिकार क्षेत्रों के वैधानिक नेताओं के दरमियान ज्ञान के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए तैयार किये गए हैं और इस सम्मेलन में हरभजन सिंह ई. टी. ओ. की शिरक्त बिजली क्षेत्र प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास और प्रशासन में सबसे बेहतर अभ्यासों की संभावनाओं पर केंद्रित होगी।
एन.सी.एस.एल. और एन.एल.सी. भारत के दरमियान यह सहयोग विशेष तौर पर राज्य विधान सभाओं और भारत की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के वैधानिक नेताओं की ऐसे सम्मेलनों में भागीदारी को यकीनी बनाता है और यह विश्व स्तर पर भारत की लोकतंत्रीय संस्थाओं के बढ़ रहे महत्व को उजागर करता है।
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