मंडियों से जल्द से जल्द गेहूं की लिफ्टिंग करवाए केंद्र सरकार – बरसट

पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि पंजाब सरकार के नेतृत्व में राज्य की मंडियों में गेहूं की खरीद का कार्य तेजी से चल रहा है और किसानों को भुगतान भी समय पर किया जा रहा है, लेकिन अब लिफ्टिंग की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। केंद्र सरकार और एफसीआई अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं और लिफ्टिंग के कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं।

बरसट ने कहा कि मंडियों से खरीदी गई फसल की लिफ्टिंग की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन हर बार केंद्र सरकार इस कार्य में लापरवाही करती है, जिसका नुकसान पंजाब और पंजाब के किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम ठीक है, लेकिन अगर मौसम खराब हो गया और गेहूं भीग गया, तो उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही होगी। उन्होंने कहा कि लोगों तक सही किस्म का अनाज पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार और एफसीआई को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जल्द से जल्द लिफ्टिंग करवा कर जहां-जहां अनाज पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य की मंडियों में गेहूं की खरीद का कार्य सुचारु ढंग से चल रहा है। मंडियों में सफाई, पीने योग्य पानी, बाथरूम, छाया में बैठने आदि की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों, आढ़तियों, मजदूरों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, लेकिन लिफ्टिंग की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और उसे यह जिम्मेदारी समय पर निभानी चाहिए।

बरसट ने बताया कि मंडी बोर्ड द्वारा गेहूं की खरीद के लिए कुल 1865 पक्की मंडियों की घोषणा की गई है, जिनमें 152 मुख्य यार्ड, 285 सब-यार्ड और 1428 खरीद केंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही गेहूं की फसल की आमद को ध्यान में रखते हुए 1028 अस्थायी मंडियों की भी घोषणा की गई है, जिनमें गेहूं की खरीद जारी है।

उन्होंने बताया कि अब तक मंडियों में 106.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और 104.72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 47.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की लिफ्टिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को राज्य की मंडियों में 4.41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई, जबकि 4.96 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई।