प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य  ने सिविल सर्जनों को दिया आदेश

आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी लंबित दावे एक सप्ताह के भीतर निपटाए जाएं: प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य

खबर खास, चंडीगढ़ :

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमार राहुल ने पंजाब भर में स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को और बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों के सिविल सर्जनों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) के साथ समीक्षा बैठक की।

आज यहां हुई बैठक हाल ही में हुए मरीज फीडबैक सर्वेक्षण में उजागर की गई समस्याओं को हल करने और चिकित्सा सेवाओं की कुशल आपूर्ति को सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। पंजाब विकास आयोग द्वारा जनवरी से मध्य फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किए गए इस सर्वेक्षण में मरीजों के अनुभवों के मुख्य पहलुओं का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें सफाई, प्रतीक्षा समय, डॉक्टरों से बातचीत और दवाइयों की उपलब्धता आदि शामिल हैं।

प्रमुख सचिव ने सर्वेक्षण के परिणामों की गहन समीक्षा की और निर्धारित मानकों से कम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के प्रति 'शून्य सहनशीलता' नीति पर जोर दिया और सभी अस्पतालों की ओपीडी में केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण नंबर 104 को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

कुमार राहुल ने कहा, "हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल मिले।" "हम इन मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।"

एसएमओ को आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी लंबित दावों को एक सप्ताह के भीतर हल करने के निर्देश दिए गए। *"युद्ध – नशों के विरुद्ध" अभियान के अनुसार, सिविल सर्जनों को सभी ओओएटी, नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास केंद्रों के कार्य संचालन को सुचारू करने के निर्देश दिए गए।

विशेष सचिव स्वास्थ्य घनश्याम थोरी ने 100 दिनों के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय पोषण योजना के दायरे को बढ़ाने और 30 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के लिए 31 मार्च तक एनसीडी स्क्रीनिंग पूरी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सिविल सर्जनों और एसएमओ को खरीद दक्षता बढ़ाने के लिए पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स-2022 पर प्रशिक्षण भी दिया गया।

बैठक में पंजाब विकास आयोग के सदस्य अनुराग कुंडू और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (परिवार कल्याण) डॉ. जसविंदर, निदेशक (ईएसआई) डॉ. जसप्रीत कौर तथा पीएचएससी और डीएचएस कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने विचार-विमर्श किया।

पंजाब स्वास्थ्य विभाग मरीजों के फीडबैक के आधार पर और सभी नागरिकों को सुगम, कुशल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।