खबर खास, चंडीगढ़ :
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने और फसली विविधता लाने के लिए गांवों की पंचायती जमीनों पर फलदार पौधों के बाग़ लगाएगी। इसी उद्देश्य के तहत आज बागवानी, रक्षा सेवाएं कल्याण एवं स्वतंत्रता संग्रामी मंत्री मोहिंदर भगत और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने संयुक्त रूप से चंडीगढ़ में ‘अपणा पिंड - अपना बाग़’ मुहिम की शुरुआत की। यह मुहिम बागवानी विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है।

‘अपणा पिंड - अपना बाग़’ मुहिम की शुरुआत करते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है पंजाब को रंगला और हरा-भरा बनाना। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज इस मुहिम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगाए जाने वाले बागों का रखरखाव पहले 3 साल मगनरेगा द्वारा किया जाएगा। इससे मगनरेगा के तहत काम कर रहे मज़दूरों को और अधिक रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद ये बाग पंचायती संस्थाओं को सौंप दिए जाएंगे। इसके बाद इन बाग़ों से होने वाली आय संबंधित पंचायत को जाएगी, जो गांवों के विकास पर खर्च होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इन बागों से प्राप्त होने वाले फलों की प्रोसेसिंग से स्वयं सहायता समूहों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

मंत्री ने बताया कि इस मुहिम के पहले चरण में राज्य के 9 जिलों की पंचायती जमीनों पर 65 एकड़ में बाग लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंधी पहले चरण में जिला गुरदासपुर में 5 एकड़, होशियारपुर में 22 एकड़, जालंधर में 2.5 एकड़, लुधियाना में 5 एकड़, पठानकोट में 15 एकड़, अमृतसर में 2 एकड़, कपूरथला में 4 एकड़, बठिंडा में 6 एकड़ और मलेरकोटला में 4 एकड़ पंचायती जमीन पर बाग लगाए जाएंगे। इस मौके पर बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने एक पुस्तिका भी जारी की। उन्होंने कहा कि पंचायतें प्रस्ताव पारित कर पंचायती जमीनों पर बाग़ लगाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकती हैं।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि पहले राज्य का नहरी पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग नहरों के पानी को खेतों की सिंचाई में उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की यह नेक पहल गांवों में बागवानी को प्रोत्साहित करेगी और भूमिगत जल भी बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी सहायक होगी। मंत्री श्री सौंद ने पंचायतों से अपील की कि गांवों की आर्थिक संरचना को और मज़बूत करने और क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए पंचायती जमीनों पर फलदार बाग लगाने हेतु सरकार से संपर्क करें।