उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में स्वीकृत यह परियोजना कई महत्वपूर्ण चरण पूरे कर चुकी है, जिनमें रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹133 करोड़ मूल्य की भूमि का हस्तांतरण और अक्टूबर 2023 में हरियाणा सरकार द्वारा शिलान्यास शामिल है।