क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। यह समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में गठित की गई है।
क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। यह समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में गठित की गई है।
खबर खास, शिमला :
क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। यह समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) की अध्यक्षता में गठित की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि यह समिति मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आकलन करेगी ताकि प्रदेश के लिए क्षेत्र विशेष कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन में राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से संभावित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान का कार्य भी करेगी। इसके अलावा, यह कार्बन क्रेडिट के लिए राज्य जलवायु नीति और संबंधित ढांचे को तैयार करने में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि विभागों को कार्बन क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ समिति द्वारा परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों व व्यापारियों आदि को परियोजनाएं विकसित करने में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा यह भारतीय कार्बन बाजार और अन्तरराष्ट्रीय कार्बन मानकों के प्रशासकों के साथ निरंतर संवाद भी सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति राज्य के कार्बन क्रेडिट्स के लाभों को अधिकतम करने के लिए नई और मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को पुनः संगठित करने के लिए सिफारिशें भी देगी। यह भारत और अन्य राज्यों द्वारा लागू की गई प्रथाओं और सफल परियोजनाओं का अध्ययन कर उनकी रणनीतियों का भी विश्लेषण करेगी।
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