लोकसभा में उठाने का दिया आश्वासन, फी ट्रेड डील के खतरे पर भी चर्चा
लोकसभा में उठाने का दिया आश्वासन, फी ट्रेड डील के खतरे पर भी चर्चा
खबर खास, नई दिल्ली :
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ आरडीजी को लेकर एक अहम बैठक की। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई। बैठक में आरडीजी यानि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने को लेकर लंबी चर्चा हुई। जिसके बाद आलाकमान ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया।
हालांकि हिमाचल सरकार अपने स्तर पर भी इस मुद्दे पर लड़ाई बहाल रखेगी और पीएम नरेंद्र मोदी से इसे बहाल करने की मांग करेगी। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान भी इस मुद्दे को लोकसभा में उठाकर पहाड़ी राज्य हिमाचल के हक की पैरवी करेगा, क्योंकि आरडीजी के बिना राज्य को आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ने की आशंका है।
इस बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। हिमाचल के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने बताया कि एफटीए से हिमाचल का 5500 करोड़ रुपए का सेब उद्योग प्रभावित हो सकता है।
अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से थोक में सेब आयात होने की आशंका है। इससे देश में उत्पादित सेब को अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे। केंद्र सरकार ने अमेरिका और न्यूजीलैंड के लिए आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत, जबकि यूरोपीय संघ के लिए 20 प्रतिशत कर दिया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी लोकसभा में उठाने का भरोसा दिया। इस दौरान मनरेगा योजना को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने मनरेगा को कमजोर किए जाने के मुद्दे पर प्रदेश में आंदोलन तेज करने के निर्देश दिए।
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