खबर खास, शिमला/ देहरा (कांगड़ा)

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में कार्यक्रम के दौरान 89 पौंगडैम स्थापितों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र प्रदान किए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के समक्ष स्थानीय विधायक ने पौंगडैम विस्थापितों के मामले की पुरजोर वकालत की। यह परिवार गत 50 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें अपने दस्तावेज प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष विस्थापित परिवारों को भी निकट भविष्य में भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 
उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र का पिछले 25 वर्षों तक कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। अहंकार के भाव में आकर एक निर्दलीय विधायक ने लोकतंत्र का अपमान करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और 11 माह पहले उप-चुनाव में जीत दर्ज कर कमलेश ठाकुर को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में देहरा क्षेत्र कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। देहरा के दौरे के दौरान नंदपुर की दो लड़कियों ने मुझे अवगत करवाया कि बरसात के मौसम के दौरान यहां आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था। अब मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष दिसम्बर तक नंदपुर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पूर्व में यह कहावत प्रचलित थी कि देहरा का कोई नहीं लेकिन अब मैं कहता हूं कि देहरा मेरा है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रही है, प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में छह विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों को घर द्वार के निकट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की और चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र के बनखंडी में 619 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान निर्मित किया जा रहा है और अगले वर्ष तक इसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से देहरा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नए पंख लगेंगे और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य प्रगति पर है और प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाएगा। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वन्य जीव विंग कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानान्तरित किया है। आगामी समय में और सरकारी कार्यालय कांगड़ा जिले में स्थानान्तरित किए जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश को वित्तीय रूप से काफी हानि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी से राज्य को वार्षिक 3000 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे लेकिन अब प्रदेश को केवल 150 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। 
उन्होंने राज्य के संसाधनों के दुरूपयोग के लिए पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि जरूरतमंदों को सब्सिडी उचित है लेकिन साधन सम्पन्न लोगों को सब्सिडी देना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि दशकों से चुनाव पूर्व वायदे किए जाते रहे हैं लेकिन आवश्यक सेवाओं, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है।
भाजपा नेताओं द्वारा मेडिकल डिवायॅस पार्क की आलोचना पर उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार नालागढ़ में 500 करोड़ रुपये की भूमि मात्र 12 लाख रुपये में एक उद्योगपति को देने जा रही थी। यह राज्य के हित में नहीं था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की सम्पदा को लूटने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासात्मक नीतियों के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है।  
इस अवसर पर देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं और पहलों के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्हांेने कहा कि छह माह के भीतर क्षेत्र के विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी।  
उन्होंने कहा कि देहरा में पर्यटन परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिसमें दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान भी शामिल हैं, जिसके दो प्रभागों की आज मुख्यमंत्री ने  आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि रानीताल से मुबारकपुर सड़क परियोजना को स्वीकृति दी गई है और देहरा के पीडब्ल्यूडी सेक्टर में 214 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2023 में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 24 पेयजल योजनाओं की बहाली पर 43 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, जिसमें जल शोधन संयंत्र की स्थापना भी शामिल हैं। 
   पूर्व संासद विप्लव ठाकुर ने मुख्यमंत्री की सराहना करे हुए कहा कि वह जमीनी स्तर से राजनीति आरम्भ करके आज प्रदेश के शीर्ष मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में देहरा के साथ-साथ पूरा प्रदेश उन्नति कर रहा है।