खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चल कर "सबका साथ, सबका विकास" की नीति पर चल रही है। जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन अपने राज्य में बसने वाले हर व्यक्ति को एक ईंट और एक सोने की मोहर भेंट कर सहयोग करते थे, उनकी इसी समावेशी और दूरगामी सोच को आधार बनाकर सरकार अपनी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला में हरियाणा सरकार की "संत महापुरुष सम्मान एवं विचार -प्रसार योजना"  के अंतर्गत आयोजित "महाराजा अग्रसेन जयंती" में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम लोगों को शरदीय नवरात्रों की बधाई दी और महाराजा अग्रसेन को नमन किया। उन्होंने अग्रवाल समाज के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि यह समाज सदैव देश व समाज के लिए और उससे भी बढ़कर सम्पूर्ण मानवता के लिए महान सेवाएं प्रदान करता रहा है। उन्होंने समाज के कई महापुरुषों का नाम लेते हुए कहा कि जिस क्षेत्र पर नजर डालें, हर क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय के लोगों की भूमिका देखने को मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज मुख्यतः व्यापार और उद्योग से जुड़ा है।  हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योग और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की नीतियों के कारण आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 'हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया है। हमने हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद रखें।

उन्होंने बताया कि आज नवरात्रों से देशभर में जीएसटी में हुए सुधारों को लागु किया जा रहा है, इससे व्यापारी वर्ग में विशेष उत्साह है। उन्होंने ख़ुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन सुधारों के लिए प्रधामंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अग्रवाल समाज द्वारा एक धन्यवाद पत्र भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, कर की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फाइलिंग, ई-निविदा और सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 'मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना' के तहत 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को दी हैं। व्यापारियों की सुविधा हेतु माल के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए 'ई-वे बिल योजना' शुरू की है। 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना' के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु होने पर 3 हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की है।

सैनी ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए लागू की जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए  कहा कि लघु व मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए अलग से 'एम.एस.एम.ई.' विभाग का गठन किया गया है। गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए 'जी.एस.टी. सुविधा सेल' स्थापित किया है। इसमें स्टार्ट-अप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड-टू-एंड मदद मिल रही है। इसी प्रकार, पंचकूला में 'एम.एस.एम.ई. जी.एस.टी. सुविधा सेल की स्थापना की गई है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जी.एस.टी. अनुपालन करने में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। प्रदेश सरकार ने उद्योगों से जुड़ी कई लंबित समस्याओं का समाधान कर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण किया है। इससे उद्यमियों में भी हरियाणा सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अग्रवाल समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी गौरवशाली परम्पराओं का निर्वहन करते हुए भविष्य में भी प्रदेश के विकास में योगदान देते रहें।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सहृदयता की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार महाराजा अग्रसेन के पदचिन्हों पर चल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय नीति और महाराजा अग्रसेन की नीति सबका साथ सबका विकास का राज्य सरकार द्वारा पालन किया जा रहा है।

कार्यक्रम में विधायक सावित्री जिंदल, विधायक घनश्याम सर्राफ, विधानसभा के पूर्व स्पीकर  ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व मंत्री असीम गोयल के अलावा अग्रवाल समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।