खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता खोने लगता है तो वह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आरोपों की राजनीति करता है। पंजाब में भाजपा की बढ़ती सक्रियता और जनसमर्थन को देखते हुए लगाए जा रहे तथाकथित “ऑपरेशन लोट्स” जैसे आरोप पूरी तरह निराधार हैं और राजनीतिक हताशा का प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि जनता स्वयं तुलना कर रही है और विकल्प तलाश रही है तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं डाला जाना चाहिए। पंजाब की जनता अब शांति और विकास चाहती है और यह केवल भाजपा ही दे सकती है। जैसे हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है, वैसे ही पंजाब भी बदलाव के लिए तैयार है।

एमएसपी खरीद पर खुली चुनौती, 24 फसलों की खरीद देश में रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने एमएसपी खरीद के मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि आंकड़ों के साथ चर्चा हो तो “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि किसान धरनों पर बैठा रहे, जबकि हमारी सरकार चाहती है कि किसान खेती कर देश और प्रदेश को खुशहाल बनाए । 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, यह कोई जुमला नहीं बल्कि हकीकत है।

अमेरिका व यूरोपीय संघ के साथ व्यापार से किसानों और उद्योग को लाभ

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से देश के किसानों को लाभ होगा। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य के किसान बासमती चावल, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही यूरोपीय संघ के साथ टैक्टाइल, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बुजुर्ग पेंशन पर विपक्ष फैला रहा भ्रम

बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन दो लाख मामलों का उल्लेख किया जा रहा है, उनमें से 1 लाख तीन हजार से अधिक मामलों में लाभार्थियों का निधन हो चुका था। लगभग 37 हजार मामलों में आयु गलत दर्ज करवाई गई थी और 39 हजार मामलों में सत्यापन लंबित था। दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1992 में कांग्रेस सरकार ने 10 हजार रुपये आय सीमा निर्धारित की थी, जो 2009 तक नहीं बढ़ाई गई। हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की, जिससे लाभार्थियों की संख्या 17 लाख 98 हजार तक पहुंची और आज 20 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

एचपीएससी भर्ती में पारदर्शिता, मैरिट सर्वोपरि

एचपीएससी भर्ती पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए नौकरियों के लिए भरती की जा रही है पूर्व की सरकारों की पर्ची खर्ची की नीति को खत्म कर मेरिट को आधार बनाकर भरती की जा रही हैं भर्ती का आधार मैरिट ही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक मंचों से हरियाणा की पारदर्शी भर्ती प्रणाली की सराहना करते हैं और अन्य राज्यों में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है।