रबी सीज़न के लिए किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूँ का बीज उपलब्ध करवाने हेतु 80 करोड़ जारी करने की मांग रबी फसलों से संबंधित नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–2025 में की भागीदारी
रबी सीज़न के लिए किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूँ का बीज उपलब्ध करवाने हेतु 80 करोड़ जारी करने की मांग रबी फसलों से संबंधित नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–2025 में की भागीदारी
खबर खास, चंडीगढ़/ नई दिल्ली :
हाल ही में आए बाढ़ के कारण पंजाब के 2185 गांवों में लगभग 5 लाख एकड़ क्षेत्र की फसलें बर्बाद होने का हवाला देते हुए पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियाँ ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पंजाब के सरहदी जिलों में कृषि भूमि को सिल्ट मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत 151 करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में तुरंत जारी किए जाएँ।
आज यहाँ पूसा भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित रबी सीजन फसलों संबंधी राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–2025 को संबोधित करते हुए स खुड्डियाँ ने कहा कि हालिया बाढ़ से कृषि योग्य भूमि और खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। पंजाब के सरहदी जिले अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोज़पुर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहाँ खेतों में 5–5 फुट तक सिल्ट/रेत जमा हो गई है।
उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने देश के किसी भी हिस्से में संकट आने पर हमेशा बड़े दिल से मदद की है और अब इन आपदा भरे हालातों से पंजाब को बाहर निकालने के लिए केंद्र को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। स खुड्डियाँ ने ज़ोर देकर कहा कि परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आरकेवीवाई की डीपीआर श्रेणी के तहत यह फंड शीघ्र जारी करना आवश्यक है। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी फिर से पटरी पर लाने में मदद मिलेगी।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने यह भी मांग की कि प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूँ का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम के तहत 80 करोड़ रुपये जारी किए जाएँ। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत गेहूँ के बीज के लिए अलग से 25 लाख रुपये जारी किए जाएँ ताकि किसानों की मदद हो सके। उन्होंने श्री चौहान से 637 क्विंटल सरसों का प्रमाणित बीज और 375 क्विंटल काले चने का बीज प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने की भी अपील की।
खुड्डियाँ ने यह भी आग्रह किया कि केंद्र सरकार राज्य की ज़रूरत के अनुसार डीएपी और यूरिया खादों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से यह भी निवेदन किया कि पंजाब का रोका गया 8000 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड और अन्य फंड तुरंत जारी करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने खुड्डियाँ को आश्वासन दिया कि बाढ़ से प्रभावित पंजाब की सहायता के लिए केंद्र की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँगे।
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