आप ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के ज़रिए भाजपा को जीवनदान दिया: वड़िंग

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के समर्थन और संरक्षण में लाई गई है, जिसने राज्य में दम तोड़ती भाजपा को नया जीवन दिया है।

उन्होंने एक बयान में कहा कि जब तक आगे कुछ न दिखे, कोई भी सरकार किसानों को बिना कोई व्यावहारिक मुआवज़ा दिए उनकी ज़मीन हड़पने जैसे अलोकप्रिय कदम को क्यों उठाएगी। उन्होंने कहा कि आप चालाकी से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भाजपा के लिए पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जो भगवा पार्टी की पहुँच से बाहर थे।

वड़िंग ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में, खासकर किसानों के बीच, भाजपा की कोई मौजूदगी नहीं है, जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में भी शामिल हुए थी। जबकि कुछ साल पहले, पिछले साल संसदीय चुनावों के दौरान भी, किसान विरोधी नीतियों के कारण भाजपा नेताओं और उम्मीदवारों को गाँवों में जाने की अनुमति नहीं थी और अब भाजपा किसानों के अधिकारों की बात करने की कोशिश कर रही है। इस पर उन्होंने पूछा कि अगर यह पंजाब में दम तोड़ती भाजपा को नई जान नहीं दे रहा है, तो और क्या है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह अजीब विडंबना है कि जहाँ भाजपा पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं आप को गाँवों में जाने से ही रोका जा रहा है। यह उन दोनों पार्टियों के बीच की किस्मत का उलटफेर है, जिन पर अक्सर दोस्ताना मैच खेलने का शक होता है।

इस बीच, वड़िंग ने "लैंड पूलिंग पॉलिसी" को "लैंड लूट पॉलिसी" बताते हुए आश्चर्य जताया कि आप ने इतनी पुरानी नीति क्यों अपनाई। जहाँ आधुनिक समय में किसानों को उनसे ली गई ज़मीन के लिए बाज़ार मूल्य से तीन गुना तक मुआवज़ा दिया जाता है, वहीं यहाँ आप बिना कोई पैसा दिए उनकी ज़मीन जबरन छीन रही है।

इसी तरह, उन्होंने आप के इस दावे की भी आलोचना की कि ज़मीन की बढ़ी हुई कीमतों से किसानों को विकास का फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि जब किसी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, तब भी ज़मीन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकार को यह कहकर किसानों को मुआवज़ा नहीं देना चाहिए कि हाईवे बनने के बाद उनकी बची हुई ज़मीन की क़ीमत बढ़ जाएगी? क्या उन्हें इसके लिए मुआवज़ा मिला हुआ महसूस करना चाहिए? उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि वह इस नीति को रद्द कर दे अन्यथा पंजाब भर में बड़े पैमाने पर विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, जिसे संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है।·