पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उसे 31 अगस्त तक का समय मिला हुआ है। सरकार ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर हाईकोर्ट के निर्देशों पर की गई कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी जाएगी।

यह मामला पंजाब सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने हाईकोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। इसी को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सरकार की रिपोर्ट में यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित DA को लेकर अदालत के पूर्व निर्देशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की है। अब सरकार की ओर से दाखिल की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर अब सरकार की रिपोर्ट और अगली सुनवाई पर टिकी है।