केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी गई है। सरकार के मुताबिक, इस बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ सकेंगे और उनकी सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।

EPFO की वेज सीलिंग का मतलब उस अधिकतम मासिक वेतन सीमा से है, जिसे अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आधार बनाया जाता है। अब तक यह वैधानिक सीमा ₹15,000 प्रति माह थी। नई व्यवस्था के बाद ₹25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले अधिक कर्मचारियों को अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में लाने का रास्ता साफ हुआ है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वेतन सीमा में यह संशोधन 12 साल बाद किया जा रहा है। इससे पहले सितंबर 2014 में EPFO की वेतन सीमा को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। सरकार का कहना है कि नई सीमा में बदलाव बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

इस फैसले का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो अब तक ₹15,000 की सीमा से अधिक वेतन होने के कारण अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर रह जाते थे। नई सीमा लागू होने के बाद ऐसे कर्मचारियों का दायरा बढ़ेगा और उन्हें भविष्य निधि तथा उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। सरकार के अनुसार, इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आने की उम्मीद है।

सरकार ने इस फैसले के पीछे देश में बढ़ती मजदूरी, आय में वृद्धि और औपचारिक रोजगार के विस्तार को प्रमुख कारण बताया है। केंद्र का कहना है कि अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।

वेतन सीमा बढ़ाने के साथ सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ने का अनुमान है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस बदलाव के चलते सरकार के खर्च में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। हालांकि, इसका उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।

EPFO कवरेज से जुड़ी यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सरकार औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर जोर दे रही है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, नए श्रम कानूनों के तहत भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज को व्यापक बनाने का प्रावधान किया गया है।