पंजोखरा साहिब की घटना को लेकर सैकड़ों की संख्या में जुटी संगत, पकड़े गए लोगों की रिहाई और पुलिस कार्रवाई में कथित असमानता पर जताई नाराजगी
पंजोखरा साहिब की घटना को लेकर सैकड़ों की संख्या में जुटी संगत, पकड़े गए लोगों की रिहाई और पुलिस कार्रवाई में कथित असमानता पर जताई नाराजगी
अंबाला में गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब में 7 अगस्त को हुई घटना को लेकर सिख संगत का आक्रोश सामने आया। घटना के संबंध में आयोजित विशाल बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में सिख संगत और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (एचएसजीएमसी) के सदस्य जुटे। इसी दौरान गुस्साई संगत ने NH-44 हाईवे को जाम कर दिया।
बैठक में 7 अगस्त की घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की रणनीति तथा कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया गया। गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने और मामले में पकड़े गए लोगों की रिहाई को लेकर संगत में नाराजगी देखने को मिली। स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारे के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
सिख संगठनों के सदस्यों का आरोप है कि गुरसिमरन सिंह मंड की शिकायत पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की, जबकि गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से दी गई शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। संगत का कहना है कि इससे पुलिस की कार्रवाई एकतरफा होने का संदेश जा रहा है। उन्होंने सभी पक्षों की शिकायतों पर निष्पक्ष और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की।
बैठक के दौरान एक सड़क दुर्घटना का मुद्दा भी उठाया गया। संगत ने बताया कि इस दुर्घटना में गुरसिमरन सिंह मंड से संबंधित वाहन उनके पुत्र भवजोत सिंह चला रहे थे। इस मामले की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके।
बैठक में सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह और माता बलविंदर कौर के अलावा विभिन्न जत्थेबंदियों के प्रतिनिधि और एचएसजीएमसी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा, उपाध्यक्ष गुरबीर सिंह तलाकौर, संयुक्त सचिव बलविंदर सिंह भिंडर और कार्यकारिणी सदस्य रुपिंदर सिंह पंजोखरा साहिब समेत कई प्रमुख सदस्य शामिल रहे।
इसके अलावा रुपिंदर सिंह लाडी, सुखदेव सिंह न्यूवला, गुरतेज सिंह, गुरजीत सिंह धमोली, हरिंदर सिंह राछेड़ी, निर्मल सिंह जोला और बलकार सिंह मर्दों साहिब सहित बड़ी संख्या में सिख संगत बैठक में पहुंची। संगत ने प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और सभी पक्षों की शिकायतों पर समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की।
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January 18, 2026
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