नई दिल्ली में भारतीय टेबल टेनिस के प्रशासन को लेकर खेल मंत्रालय ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) की मान्यता निलंबित कर दी है। फेडरेशन में गवर्नेंस से जुड़ी कमियों और निर्धारित समय पर चुनाव नहीं कराने को कार्रवाई की प्रमुख वजह बताया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, टीटीएफआई को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन फेडरेशन की ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद मंत्रालय ने मान्यता निलंबित करने का निर्णय लिया। फेडरेशन में प्रशासनिक खींचतान और पदाधिकारियों के बीच मतभेद की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं।

मान्यता निलंबित होने के बाद टेबल टेनिस के प्रशासन की अंतरिम व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को सौंपी गई है। खेल मंत्रालय ने IOA को निर्देश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) से परामर्श कर एक एडहॉक कमेटी का गठन करे। यह कमेटी तब तक खेल का प्रशासन संभालेगी, जब तक टीटीएफआई में विधिवत चुनाव के जरिए उचित और नियमित गवर्नेंस व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती।

टीटीएफआई में प्रशासनिक विवाद नया नहीं है। वर्ष 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फेडरेशन के कामकाज की निगरानी के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (CoA) की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में फेडरेशन के चुनाव हुए, जिसमें मेघना अहलावत को अध्यक्ष और कमलेश मेहता को महासचिव चुना गया था। हालांकि, इसके बाद भी फेडरेशन के भीतर प्रशासनिक मतभेदों की खबरें सामने आती रहीं।

अप्रैल 2026 में सामने आई एक रिपोर्ट में भी टीटीएफआई के भीतर सत्ता संघर्ष और शीर्ष पदाधिकारियों के बीच मतभेदों का जिक्र किया गया था। अब समय पर चुनाव नहीं कराने और गवर्नेंस से जुड़ी अन्य कमियों के चलते मंत्रालय की कार्रवाई ने भारतीय टेबल टेनिस प्रशासन को बड़ा झटका दिया है।

टीटीएफआई देश में टेबल टेनिस का राष्ट्रीय शासी निकाय है। ऐसे में उसकी मान्यता का निलंबन केवल प्रशासनिक फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका असर खिलाड़ियों, प्रतियोगिताओं और खेल की गतिविधियों के संचालन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल IOA और ITTF के परामर्श से तैयार होने वाली एडहॉक व्यवस्था के जरिए भारतीय टेबल टेनिस का प्रशासन चलाने की तैयारी है।