'भारत सरकार ने पड़ताल के लिए जिन 23 लाख से अधिक लाभपात्रियों को चिन्हित किया, उनपर सफाई दे पंजाब सरकार'

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार से फ़्री राशन स्कीम के लगभग 24 लाख लाभपात्रियों के भविष्य पर सफ़ाई मांगी है, क्योंकि इन केस को केंद्र सरकार ने आगे की जांच के लिए “चिन्हित” किया है।

लुधियाना से सांसद वड़िंग ने यह भी बताया कि उन्होंने लाभपात्रियों के बारे में जानकारी मांगने के अलावा, उनके प्रमाण पत्रों की पड़ताल के पूरा होने के बारे में लोकसभा में एक सवाल उठाया था।

एक लिखित जवाब में, उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई भंभानिया ने कहा कि पंजाब में कुल 40,93,003 राशन कार्डों के मुकाबले नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राज्य में 1.51 करोड़ लाभपात्री थे।

इस बारे में वड़िंग ने मंत्री के हवाले से कहा कि 20,69,338 लाभपात्रियों की ई-केवाईसी आज तक पूरा नहीं हुई है। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा पड़ताल की प्रक्रिया पूरी करने में देरी पर चिंता जताई है।

उन्होंने सरकार से पूछा कि दो लाख से ज़्यादा लाभपात्रियों को सूची से बाहर क्यों किया गया है। जबकि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को मुफ़्त राशन न मिले, इसके साथ ही कोई भी योग्य व्यक्ति फ़ायदे से वंचित न रहे।