बलजिंदर चौंदा ने पंजाब एससी भूमि विकास व वित्त निगम चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब अनुसूचित जातियां और भूमि विकास और वित्त निगम के नव-नियुक्त चेयरमैन बलजिंदर सिंह चौंदा ने आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद की मौजूदगी में सरकारी तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रियों ने नव-नियुक्त चेयरमैन को बधाई दी।

इस मौके पर हरपाल चीमा, डॉ. बलजीत कौर और सौंद ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एस.सी. वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, आसान ऋण सुविधाएं और ऋण माफी जैसे ऐतिहासिक फैसले यह साबित करते हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हर योग्य लाभार्थी तक सरकारी सहायता पहुंचाना है।

उन्होंने आगे कहा कि नव-नियुक्त चेयरमैन के नेतृत्व में निगम एस.सी. वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाएगा।

कार्यभार संभालने के बाद चेयरमैन चौंदा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर, ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद का उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया।

चेयरमैन ने कहा कि अनुसूचित जातियों के वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर ठोस और परिणाम-केंद्रित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एस.सी. वर्ग से संबंधित पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरल, पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा एस.सी. वर्ग के 4,727 परिवारों का ऋण माफ किया जा चुका है, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील कदम है। इसके साथ ही एस.सी. वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि हर योग्य लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।