हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया; कांगड़ा और निचले हिमाचल के लोगों को सस्ता और जल्द न्याय दिलाने का लक्ष्य।
हिमाचल विधानसभा ने धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया; कांगड़ा और निचले हिमाचल के लोगों को सस्ता और जल्द न्याय दिलाने का लक्ष्य।
खबर खास | धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग से जुड़े प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को जल्द और आसानी से न्याय उपलब्ध करवाना है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें बताया गया कि संबंधित क्षेत्रों और शिमला में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के बीच काफी भौगोलिक दूरी होने के कारण लोगों को कानूनी कार्यवाही के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
प्रस्ताव के अनुसार, कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को शिमला पहुंचने के लिए लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। इससे न केवल उनका आर्थिक खर्च बढ़ता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी देरी होती है। इन क्षेत्रों से जुड़े लंबित मामलों की बड़ी संख्या भी धर्मशाला में अलग स्थायी पीठ स्थापित करने की जरूरत को दर्शाती है।
प्रस्ताव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) का भी हवाला दिया गया है। यह धारा राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति को स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार देती है।
विधानसभा ने स्थायी पीठ की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। सदन ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार प्रस्तावित पीठ को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार प्रस्तावित पीठ के लिए आवश्यक जमीन, अदालत भवन, आवासीय सुविधाएं, डिजिटल बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएगी।
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हिमाचल प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने की भी घोषणा की।
राज्य की पहली महिला रिजर्व बटालियन का गठन 17 नवंबर, 2009 को किया गया था। दूसरी महिला बटालियन की घोषणा का उद्देश्य प्रदेश में महिला पुलिस बल को और मजबूत करना है।
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