1 जुलाई से सिविल सर्जन कार्यालयों में लागू हुई डिजिटल व्यवस्था, छुट्टियों, शिकायतों और कोर्ट मामलों की फाइलें अब होंगी ऑनलाइन निपटाई
1 जुलाई से सिविल सर्जन कार्यालयों में लागू हुई डिजिटल व्यवस्था, छुट्टियों, शिकायतों और कोर्ट मामलों की फाइलें अब होंगी ऑनलाइन निपटाई
खबरखास । चंडीगढ़
पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1 जुलाई से राज्य के सभी 23 जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों और आम लोगों दोनों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है।
ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अब छुट्टियों, शिकायतों, कोर्ट मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले चरण में कर्मचारी अवकाश, शिकायतों और न्यायालय संबंधी मामलों की फाइलों का निपटारा ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे फाइलों की प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
राज्य स्तर पर ई-ऑफिस की सफल शुरुआत के बाद अब इसे जिला स्तर तक विस्तारित किया गया है। सभी सिविल सर्जनों के यूजर आईडी पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों के यूजर आईडी बनाने की प्रक्रिया जारी है। विभाग इस परियोजना को दो चरणों में लागू करेगा।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सिविल सर्जन कार्यालय में एक कर्मचारी को विशेष रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों और फाइलों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दूसरे चरण में अतिरिक्त कर्मचारियों को भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे विभाग की डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
पंजाब सरकार का अनुमान है कि इस पहल से स्वास्थ्य विभाग के करीब 80 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। कागजी कार्यवाही कम होने, फाइलों के तेजी से निपटारे और प्रशासनिक देरी घटने से स्वास्थ्यकर्मियों को मरीजों की देखभाल के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आने की उम्मीद है।
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