छह पोस्ट कोड के 699 पदों के लंबित परिणामों को घोषित करने को स्वीकृति प्रदान

महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मौत पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश को स्वीकृति

खबर खास, शिमला :

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने ‘टेंटिड’ पदों को छोड़कर छः पोस्ट कोड के 699 पदों के लम्बित परिणामों को घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की। इनमें मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), लिपिक (हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 09 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला शिमला में कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गए बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के तीन पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।  बैठक में कांगड़ा जिले के कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। 
बैठक में बिलासपुर जिले के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। 
बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट में नई उप-तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।  बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर  के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित करने और भरने के साथ बी.टेक (आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस और डेटा सांइस) और बी.टेक (कंप्यूटर साईंस) पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। 
बैठक में शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। 
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साईंस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग) में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की। 
बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर छः श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित किया जाएगा ताकि फील्ड कार्यालयों को सुदृढ़ किया जा सके और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। 
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एन्ट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एन्ट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणु (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविन्दघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी। 
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की सदर तहसील के आठ पटवार वृतों को  नम्होल उप-तहसील में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया।