हिमाचल प्रदेश में ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की पहल, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएँ

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने आज बताया कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ‘व्यवस्था परिवर्तन’ नामक व्यापक सुधारात्मक पहल शुरू की है।

सीएम सुक्खू ने राज्य में बाल लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार को भी रेखांकित किया, जो पिछले तीन वर्षों में 947 से बढ़कर 964 हो गया है। उन्होंने कहा कि यह सुधार सरकार के केंद्रित और सतत प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य लड़कियों की सुरक्षा और उनके महत्व को बढ़ावा देना है। सीएम सुक्खू ने कहा कि यह सकारात्मक बदलाव महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए नई श्रृंखला की परिवर्तनकारी पहलों की नींव रखता है।

मुख्य पहलों में, सीएम सुक्खू ने इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना का उल्लेख किया, जो निम्न आय वर्ग (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत जन्म के समय प्रत्येक लड़की के लिए 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं। इसके अलावा, दोनों माता-पिता के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी शामिल है, जो लड़की के 18 वर्ष की आयु या उनकी इच्छा अनुसार 27 वर्ष की आयु तक परिपक्व होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि यह योजना ‘बेटी है अनमोल योजना’ को और मजबूत करती है, जिससे लड़कियों के कल्याण और सुरक्षा को और बढ़ावा मिलता है।

कार्यरत महिलाओं का समर्थन करने के लिए, सरकार ने सोलन, पलामपुर, बद्दी, गगरेट और नगरोटा बगवान सहित जिलों में 13 नए छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है, जिनकी अनुमानित लागत 132 करोड़ रुपये है। ये छात्रावास सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेंगे, जिससे महिलाएं शिक्षा और रोजगार में आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकेंगी।

शिक्षा क्षेत्र में सीएम सुक्खू ने राज्य के सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को ‘आंगनवाड़ी साह’ प्रीस्कूल में बदलने की घोषणा की। ये प्रीस्कूल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चा मजबूत शैक्षिक आधार प्राप्त कर सके।

सीएम सुक्खू ने सरकार की प्रमुख सुख आश्रय योजना पर भी प्रकाश डाला और इसे अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं को व्यापक देखभाल और सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस योजना के तहत राज्य उनकी पालन-पोषण, शिक्षा और आजीविका की पूरी जिम्मेदारी लेता है, जिससे कोई बच्चा या महिला आत्मनिर्भरता की यात्रा में पीछे न रह जाए।

सीएम सुक्खू ने कहा, “ये दूरदर्शी पहल समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। लड़कियों, महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके हम एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समान हिमाचल प्रदेश की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ‘व्यवस्था परिवर्तन’ केवल शासन नहीं है, यह प्रणालीगत सुधार है जो हर नागरिक, विशेष रूप से महिलाओं, को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने के योग्य बनाता है।”

इन पहलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, शिक्षा के परिणामों में सुधार करने और महिलाओं व बच्चों को राज्य के विकास में पूर्ण भागीदारी के लिए सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है।