हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब 15,220 रुपये प्रतिमाह,कैबिनेट ने दी मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा है कि प्रदेश सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों अकुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने घोषणा की थी कि एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की सिफारिश की है। आज मंत्रिमंडल ने इस घोषणा को पूरा करते हुए मजदूरी 15,220 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। न्यूनतम मजदूरी में यह वृद्धि न केवल अकुशल श्रमिकों की आय बढ़ाएगी, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज कैबिनेट के समक्ष कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 एजेंडे पारित हुए।

प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है और वहां विकास, उद्योग, महिलाओं की सुरक्षा तथा सुशासन के लिए भाजपा पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी शासन और उसके बाद वर्तमान सरकार के दौरान उद्योग और रोजगार को नुकसान पहुंचा। महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को MSP का लाभ न मिलना, आम जनता में असुरक्षा का माहौल और कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति के कारण वहां लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में बंगाल में भाजपा सरकार बनना तय है।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश सेवा का प्रतीक है। जब भी देश पर कोई विपत्ति आई है, संघ के कार्यकर्ता सबसे पहले सेवा के लिए खड़े दिखाई दिए हैं। संघ ने कभी प्रचार की राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा शांत और समर्पित भाव से समाज सेवा का कार्य किया है। लेकिन इस बारे विपक्ष द्वारा बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देशभर में लाखों लोगों को उपचार का लाभ मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों द्वारा इस योजना को लागू न किए जाने के कारण वहां के अनेक जरूरतमंद लोग इसके लाभ से वंचित रह गए।

मतदाता सूची शुद्धिकरण पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग की नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है। मतदाता सूची की शुचिता लोकतंत्र के लिए जरूरी है और समय-समय पर इसका शुद्धिकरण होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस हर वर्ग के लोगों को काम और अवसर उपलब्ध कराने पर है। जनता को विकास, रोजगार और सुरक्षा चाहिए, केवल आरोपों से समस्याओं का समाधान नहीं होगा।