इसके लिए सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये का किया प्रावधान
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा में टैक्स चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की टैक्स चोरी करने वाले व्यक्ति/फर्मों की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम व उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इस पहल के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में शुरुआती तौर पर 2 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज यहां आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी की सूचना दे सके। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए मिलकर कार्य करें, ताकि नशे की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके।
नकली शराब बनाने और इसकी तस्करी में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने सहित कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को भी अटैच करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी और नकली शराब के मामलों में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एन्फोर्समेंट कार्रवाई के दौरान यदि मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना या उत्पाद मिलते हैं, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ पुलिस के साथ तालमेल करते हुए उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, अवैध शराब की टैक्स चोरी के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा। साथ ही, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में भी बदलाव किए जाएंगे।
सैनी ने निर्देश दिए किए गांवों में शराब के ठेकों को घर, स्कूलों व धार्मिक स्थानों से उचित दूरी पर ही स्थापित किए जाएं और ठेके स्थापित न करने के लिए ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त किया होना अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों की लंबित टैक्स राशि के मामले को निपटाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाई जाए।
ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर
बैठक में बताया गया कि ओवरऑल जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में पांचवें स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण के मामले में हरियाणा देश में मुख्य राज्यों में पहले स्थान पर है, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। बैठक में बताया गया बजट अनुमान 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्र होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्षों में राजस्व बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए।