मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोग इनसे लाभान्वित हो सकें।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोग इनसे लाभान्वित हो सकें।
खबर खास, शिमला :
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई परियोजनाएं बनाने और इन्हें प्राथमिकता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने समाज कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा जनजातीय एवं महिला कल्याण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और कृषि संबंधी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने लोगों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि से बचा जा सकता है और इससे प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी। प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को घरद्वार के निकट सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है और अधिकारियों को लक्षित समुदायों के कल्याण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने विभागों को राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा ताकि संवेदनशील वर्गों के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकंे।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चन्द शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव सी.पालरासू, राकेश कंवर, आशीष सिंघमार, राजेश शर्मा, राखिल काहलों, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा बैठक में उपस्थित रहे जबकि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव अभिषेक जैन वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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