हिमाचल सरकार करीब 2.5 लाख महिलाओं को देगी हर महीने 1,500 रुपये, 1.8 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली

हिमाचल प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर से करीब 2.5 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है। इसके साथ ही लगभग 1.80 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा लाभ

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं पहले से ही राज्य की पेंशन योजनाओं के दायरे में शामिल हैं।

यह योजना फिलहाल नौवें चरण में है। आठवें चरण में सत्यापन के बाद ग्रामीण विकास विभाग को 2.41 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। नौवें चरण की प्रक्रिया 20 सितंबर को पूरी होगी। अधिकारियों को करीब 10 हजार और आवेदन मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 2.5 लाख तक पहुंच सकती है।

25 सितंबर को जारी होंगे नोटिफिकेशन

नौवें चरण के तहत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों के नोटिफिकेशन 25 सितंबर को उपमंडल दंडाधिकारी कार्यालयों की ओर से जारी किए जाएंगे। विभाग की ओर से लाभार्थियों के आंकड़े पंचायत स्तर पर एकत्र की गई जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.80 लाख परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

राज्य सरकार ने करीब 1.80 लाख ऐसे परिवारों को भी चिन्हित किया है, जिन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया है।

सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजेगा। इससे लाभार्थियों को पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए के मिलेगी।

2 अक्टूबर से लागू होंगी दोनों योजनाएं

अधिकारियों ने बताया कि दोनों कल्याणकारी योजनाओं को 2 अक्टूबर से लागू करने के लिए विभागीय तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ कम आय वाले परिवारों पर बिजली के खर्च का बोझ कम करना है।

दोनों योजनाओं की शुरुआत एक ही दिन होने से हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार इसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दो प्रमुख कल्याणकारी पहलों के रूप में आगे बढ़ा रही है।