ईसीआई ने की बीएलओ और सुपरवाइज़रों के लिए मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा

खबर खास, चंडीगढ़ :
भारत के चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओज़) और बीएलओ सुपरवाइज़रों के लिए न्यूनतम वार्षिक मानदेय में बढ़ोतरी संबंधी 24 जुलाई, 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस कदम को ज़मीनी स्तर पर चुनावी अमले को मज़बूती देने और बीएलओज़ (फुट सोल्ज़र्स ऑफ़ इलेक्शन कमीशन) के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने संबंधी लिए गए अहम फैसले के रूप में देखा जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2025 से प्रभावी:
बी.एल.ओ. को अब न्यूनतम वार्षिक मानदेय 12,000 रुपये मिलेगा, जो पहले 6,000 रुपये था।
बी.एल.ओ. सुपरवाइज़रों को अब न्यूनतम वार्षिक मानदेय 18,000 रुपये मिलेगा, जो पहले 12,000 रुपये था।
मतदाता सूचियों की विशेष शुद्धि या अन्य विशेष चुनाव अभियानों में भाग लेने वाले बी.एल.ओ. को 2,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके लिए पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे।
इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की यह प्रगतिशील पहल बूथ लेवल अधिकारियों, जो हमारी चुनाव प्रणाली के अग्रणी कार्यकर्ता हैं, को प्रेरित करने और सशक्त बनाने में और अधिक सहायक सिद्ध होगी।
उन्होंने कहा कि बीएलओज़ मतदाताओं और चुनाव आयोग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और वे मतदाता सूची की एकरूपता बनाए रखने, घर-घर जाकर सत्यापन करने और मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की अहम ज़िम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मानदेय में यह बढ़ोतरी करके ईसीआई ने उनके योगदान और प्रतिबद्धता को मान्यता दी है। उन्होंने आगे कहा कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक फैसला है, जो पंजाब में चुनाव प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
सिबिन सी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि चुनाव कार्यालय, मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब सभी फील्ड स्तर के अधिकारियों की भलाई और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मानदेय संबंधी संशोधित ढांचे का पालन और इसके समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ यह जानकारी साझा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह सुधार मात्र एक बढ़ोतरी नहीं, बल्कि चुनाव अमले के मनोबल को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनावों को और अधिक समावेशी, भरोसेमंद और पेशेवर रूप से संचालित बनाने के लिए चुनाव आयोग के लगातार प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बीएलओज़ की भलाई के लिए यह फैसला आगामी चुनावी प्रक्रियाओं के लिए एक मज़बूत आधार रखेगा, जिनमें विशेष इंटेंसिव रिवीज़न और भविष्य की चुनाव तैयारियाँ शामिल हैं।