भारत-रूस के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर जोर, वैश्विक स्तर पर समन्वय मजबूत करने की बनी रणनीति

भारत और रूस ने न्यायिक सहयोग को और मजबूत करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी समन्वय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने पहले किए गए द्विपक्षीय समझौतों को प्रभावी तरीके से लागू करने और भविष्य के सहयोग के लिए नई पहल विकसित करने पर भी चर्चा की। यह बातचीत शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित BRICS चीफ जस्टिस फोरम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और रूस के अभियोजक जनरल इगोर क्रास्नोव के बीच हुई।

भारत में रूसी दूतावास के अनुसार, बैठक में दोनों देशों की प्रमुख न्यायिक संस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रयासों के बेहतर समन्वय को लेकर विचार-विमर्श हुआ। रूसी पक्ष ने पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के महत्व को भी रेखांकित किया और इनके आधार पर सहयोग को और व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

रूसी पक्ष ने बताया कि अगले दो वर्षों के लिए न्यायिक सहयोग का एक प्रारूप कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित वाली विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को विचार-विमर्श के लिए संबंधित साझेदारों के साथ साझा किया गया है।

इगोर क्रास्नोव BRICS चीफ जस्टिस फोरम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी यात्रा के दौरान BRICS सदस्य देशों के न्यायिक अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। इन बैठकों का उद्देश्य कानूनी और न्यायिक सहयोग को मजबूत करना है। फोरम में न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मेजबानी में आयोजित BRICS चीफ जस्टिस फोरम 4 सितंबर से शुरू हुआ है और 6 सितंबर तक चलेगा। इसमें BRICS सदस्य देशों के साथ-साथ साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

फोरम के दौरान न्यायिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान, तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और सतत विकास से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। भारत-रूस की यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ न्यायिक क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने की अहम पहल मानी जा रही है।