खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अक्टूबर माह में किया गया जापान दौरा निवेश की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा है। इस दौरे के परिणामस्वरूप हरियाणा में लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं, जिनसे प्रदेश में कृषि, पर्यावरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार एमओयू के अनुरूप जापानी कंपनियों को शीघ्र ही जमीन व अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपेगी। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार का एक प्रतिनिधि जल्द ही जापान जाएगा।  जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कल ही वर्चुअल माध्यम से हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है।

उद्योग मंत्री ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अवगत कराया गया कि 8 जापानी कंपनियों के सीईओ ने हरियाणा में निवेश के लिए सहमति प्रदान की है और अब एमओयू के अनुसार आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। जापानी कंपनियों की आवश्यकताओं और इच्छानुसार उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि नव वर्ष से पूर्व जापानी कंपनियों द्वारा निवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की सहमति प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रति एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। इससे विशेष रूप से कृषि एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में नवीन तकनीक, आधुनिक अवसंरचना और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जापान की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वचनबद्धता और कार्यसंस्कृति है। वहां की कंपनियां जो वायदा करती हैं, उसे निर्धारित समय में पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर उतारती हैं, और जापानी कंपनियों ने इसे तीन महीने से भी कम समय में सिद्ध कर दिखाया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि हरियाणा में जापानी निवेश का यह सिलसिला नया नहीं है। वर्ष 1980 में जब वे पहली बार मंत्री बने थे, तभी मारुति उद्योग लिमिटेड ने पुराने गुड़गांव में अपनी पहली इकाई स्थापित की थी। आज प्रदेश में 500 से अधिक जापानी कंपनियां सक्रिय हैं, जो हरियाणा की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह निवेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

उन्होंने बताया कि कुबोटा ट्रैक्टर कंपनी हरियाणा के कृषि विकास में अहम भूमिका निभाएगी, जबकि पर्यावरणीय क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शहरों का समग्र विकास होगा और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि जापान दौरे के दौरान एआईएसआईएन, एयर वाटर,  टीएएसआई,  नम्बूब, डेंसो, सोजित्ज़, निसिन, कावाकिन, डाइकिन और टोप्पन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ हुए समझौतों से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन के नए अवसर खुलेंगे।

उन्होंने  बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करने की घोषणा की है, जिनमें से पांच को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण है कि इनमें से एक आईएमटी विशेष रूप से जापानी कंपनियों के सहयोग से विकसित की जाए, और जापानी कंपनियों की निवेश सहमति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी–2025 का ड्राफ्ट भी शीघ्र तैयार किया जा रहा है।