मुख्यमंत्री ने 18 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जारी की 1,431 करोड़ रुपये की राशि

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक ही दिन में 18 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करीब 1,431 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी की। इस पहल से प्रदेश के लगभग 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है।

मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जारी की गई राशि में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर सब्सिडी और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आज 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत चार किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 23 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक मदद का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, जिनके परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम है। हालांकि, अब 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। या कक्षा 1 से 4 में ‘निपुण भारत मिशन’ के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है।

उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के ज़रिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गई। उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 से, हर महीने 1,100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायते उनके संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए उन्होंने सभी जिलों के ए.डी.सी. को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब वे सप्ताह में दो दिन सोमवार व वीरवार को इन मामलों का निवारण सुनिश्चित करेंगे।