कहा, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने पर सरकार का विशेष ध्यान ₹1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
कहा, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने पर सरकार का विशेष ध्यान ₹1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, स्थानीय सरकार और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने पटियाला में आयोजित एमएसएमई की जिला स्तरीय बैठक के दौरान उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह भी मौजूद थे।
स्थानीय सरकार विभाग को निर्देश जारी करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि शहरों में सफाई और सीवरेज व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि मई माह के अंत तक पंजाब के शहरी क्षेत्रों में ₹1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग योजना तैयार की गई है।
संजीव अरोड़ा ने यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार एक महीने के भीतर नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति लागू करेगी, जिसके तहत राज्य में कम से कम 25 एकड़ क्षेत्र में फैले बड़े औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के विकास में उद्योगपति और रियल एस्टेट डेवलपर संयुक्त रूप से भाग लेंगे, जबकि निवेशक इन परियोजनाओं में निवेश के लिए पंजीकरण कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे।
औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए मंत्री ने कहा कि सरकार नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति तैयार कर रही है, जो निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के प्लॉट उपलब्ध होंगे। बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने सरकार की नई नीतियों की सराहना की और उद्योगपतियों ने भी संतोष व्यक्त किया।
संजीव अरोड़ा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे फसलों को नुकसान हो या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हानि उठानी पड़े, सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
बिजली क्षेत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 100 प्रतिशत आवंटन किया जाता था, लेकिन अब बिजली बोर्ड स्वयं टेंडर जारी कर रहा है और इसमें काफी सफलता मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि नई औद्योगिक नीति 2026 के तहत फिल्म स्टूडियो, अस्पताल और होटल जैसे कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है क्योंकि यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब अब निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है और अन्य राज्य भी इन पहलों की सराहना कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जन-केंद्रित विकास सुनिश्चित करना है और उद्योग, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के माध्यम से पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।
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