लाखों पात्र किसानों के खातों में जल्द पहुंचेगी अगली पीएम-किसान किस्त, जबकि ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और आधार लिंकिंग लंबित होने पर भुगतान में हो सकती है देरी
लाखों पात्र किसानों के खातों में जल्द पहुंचेगी अगली पीएम-किसान किस्त, जबकि ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और आधार लिंकिंग लंबित होने पर भुगतान में हो सकती है देरी
खबर खास | नई दिल्ली
केंद्र सरकार 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस योजना के तहत देशभर के करोड़ों पात्र किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिवर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके भेजती है।
पीएम-किसान योजना के साथ-साथ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को भी बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2019 में शुरू की गई यह सामाजिक सुरक्षा योजना छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह ₹3,000 की पेंशन दी जाती है।
18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान इस पेंशन योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के समय किसान की आयु के आधार पर उन्हें प्रति माह ₹55 से ₹200 तक अंशदान जमा करना होता है। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है, मासिक अंशदान की राशि भी बढ़ती है। किसानों द्वारा जमा की जाने वाली राशि के बराबर योगदान केंद्र सरकार भी करती है।
सरकारी अधिकारियों ने पीएम-किसान लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए अपनी ई-केवाईसी (ई-केवाईसी), भूमि सत्यापन (भूमि सत्यापन) तथा आधार-बैंक खाता लिंकिंग जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा कर लें।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अब तक पीएम-किसान योजना की 22 किस्तें जारी कर चुकी है, जिससे देशभर के करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है
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