40% या उससे अधिक SC आबादी वाले गांवों में सोलर लाइट, स्वच्छता, आंगनवाड़ी और बुनियादी ढांचे पर होगा फोकस
40% या उससे अधिक SC आबादी वाले गांवों में सोलर लाइट, स्वच्छता, आंगनवाड़ी और बुनियादी ढांचे पर होगा फोकस
ख़बर ख़ास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने राज्य के 3,763 अनुसूचित जाति बहुल गांवों को ‘मॉडल गांव’ के तौर पर विकसित करने की पहल शुरू की है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इन गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को 201 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योजना के तहत उन गांवों को शामिल किया गया है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। जारी की गई राशि का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 3,763 चयनित गांवों के समग्र विकास के लिए आने वाले समय में आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त फंड भी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे।
सरकार के मुताबिक, गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और जरूरत के अनुसार शौचालयों के निर्माण जैसे काम किए जाएंगे। इन सुविधाओं के जरिए गांवों में साफ-सफाई, रोशनी और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार करना भी है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और परिवारों को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 201 करोड़ रुपये की राशि इस विकास योजना का पहला चरण है। चयनित गांवों में जरूरत के हिसाब से आगे भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें चरणबद्ध तरीके से मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार, पंजाब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय, समान विकास और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं पर काम कर रही है। इस योजना के तहत चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ स्वच्छता और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे इन गांवों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी।
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