अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 97.6 प्रतिशत राशि खर्च होने की जानकारी; मंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने और निगरानी मजबूत करने के दिए निर्देश।
अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 97.6 प्रतिशत राशि खर्च होने की जानकारी; मंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने और निगरानी मजबूत करने के दिए निर्देश।
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 17,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि राज्य के कुल विकास बजट का 35.23 प्रतिशत है। सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब भवन में राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी साझा की।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार धनराशि के पारदर्शी उपयोग और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित 13,987.16 करोड़ रुपये में से 97.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई।
अप्रैल से सितंबर 2026 तक के खर्च की समीक्षा करते हुए मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान का 36.6 प्रतिशत हिस्सा पहले छह महीनों में खर्च किया जा चुका है। उन्होंने विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर लंबित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत बजट का 103.81 प्रतिशत उपयोग दर्ज किया गया। वहीं, डेयरी फार्मिंग योजना में 100 प्रतिशत और आशीर्वाद योजना में 93.58 प्रतिशत बजट का उपयोग किया गया।
मंत्री ने विभागों को लाभार्थियों का सत्यापित रिकॉर्ड बनाए रखने, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जवाबदेही और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियों को साल में चार बार बैठक करने का निर्देश दिया।
डॉ. बलजीत कौर ने अनुसूचित जाति समुदायों की शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, आवास, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए जरूरत के आधार पर योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया।
बैठक में विशेष मुख्य सचिव राजी पी. श्रीवास्तव, निदेशक विम्मी भुल्लर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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