पंजाब बना देश में स्कूल शिक्षा का नंबर-1 राज्य, हरजोत सिंह बैंस बोले- 2022 से 2026 तक बदल दी सरकारी स्कूलों की तस्वीर

पंजाब सरकार ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राज्य ने NITI Aayog के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में केरल को पीछे छोड़ देश में पहला स्थान हासिल किया है। विधानसभा में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि वर्ष 2022 में जब उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी, तब प्रदेश के करीब 8,000 सरकारी स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं थी, 3,200 स्कूलों में शौचालयों की कमी थी और लगभग 4 लाख बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे। आज वही सरकारी स्कूल शिक्षा के नए मॉडल के रूप में पूरे देश में पहचान बना रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में 19,125 सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास पर ₹3,638 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से ₹1,000 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब पाठ्यपुस्तकें शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूलों तक पहुंच जाती हैं, जबकि पहले अक्टूबर-नवंबर तक किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती थीं।

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सरकार की 'मिशन समर्थ' और PACE (Punjab Academic Coaching for Excellence) जैसी योजनाओं ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव लाया है। वर्ष 2021 में जहां सरकारी स्कूलों से केवल 80 छात्रों ने NEET परीक्षा पास की थी, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 882 पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मुख्य विषय के रूप में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का भी गौरव हासिल किया है।

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक माहौल बनाकर लोगों का भरोसा सरकारी स्कूलों से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज सरकारी स्कूल प्रदेश के बच्चों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार की गति को और तेज करते हुए सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए लगातार निवेश करती रहेगी।