पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मान सरकार की बड़ी राहत, 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 45 दिन की एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगाया गया पूरा ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को अब केवल बिजली बिल की मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना की घोषणा करते हुए बताया कि यह योजना 45 दिनों तक लागू रहेगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को शुरुआत में बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जा सकेगा। इन दोनों किस्तों के बीच छह महीने का अंतर रखा जाएगा।

इस योजना से पंजाब के करीब 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य में बिजली बिलों की कुल बकाया राशि 2,516 करोड़ रुपये है, जबकि सरकार की ओर से ब्याज और जुर्माने के रूप में 518 करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी। इस फैसले से लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर मान ने साधा निशाना, पंजाब का किया बचाव

योजना की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और इसके लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब का धुआं दिल्ली तक तभी पहुंच सकता है, जब हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ऐसी स्थिति में भी धुएं को दिल्ली पहुंचने में तीन दिन लगेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को दिल्ली के प्रदूषण के लिए उस समय से जिम्मेदार ठहराया जाने लगा था, जब राज्य में धान की कटाई का सीजन भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब से धुआं दिल्ली पहुंचने के दावे समय से पहले ही किए जाने लगे थे।

मान ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने उन वादों को भी पूरा किया है, जिन्हें औपचारिक रूप से गारंटी की सूची में शामिल नहीं किया गया था।

केजरीवाल को मिली धमकी की जांच जारी : मान

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर मिली धमकी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग का उल्लेख करते हुए कहा कि इन एजेंसियों को चुनावी राज्यों में तैनात किया जाता है।

मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया केजरीवाल को कथित धमकी मिलने के मामले में चल रही जांच के बीच आई है।