राज्य की उपलब्धियों को करेंगे प्रस्तुत, लंबित केंद्रीय फंड जारी करने और औद्योगिक विकास के लिए विशेष सहायता की करेंगे मांग
राज्य की उपलब्धियों को करेंगे प्रस्तुत, लंबित केंद्रीय फंड जारी करने और औद्योगिक विकास के लिए विशेष सहायता की करेंगे मांग
खबर खास | नई दिल्ली
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। बैठक के दौरान वह पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के साथ-साथ राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों और सुधारों का विस्तृत ब्यौरा पेश कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकारी और निजी क्षेत्र में सृजित रोजगार के आंकड़े भी साझा किए जाने की संभावना है।
भगवंत मान पंजाब के लंबित केंद्रीय फंड का मुद्दा भी उठा सकते हैं और राज्य से जुड़े विभिन्न मामलों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग कर सकते हैं। साथ ही, पंजाब में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग भी किए जाने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार राज्य की सीमावर्ती स्थिति के कारण सामने आने वाली विशेष चुनौतियों को भी बैठक में प्रमुखता से उठाएगी और केंद्र सरकार से अधिक सहयोग की अपेक्षा करेगी।
बैठक के दौरान राज्य में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान "युद्ध नशों विरुद्ध" की प्रगति और नशा तस्करी व नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी प्रस्तुत की जा सकती है।
गौरतलब है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पिछली बैठक 24 मई 2025 को आयोजित की गई थी।
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