मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत अब तक 80.05 लाख महिलाओं का पंजीकरण; 1 दिसंबर को अगली किस्त और 1 जनवरी को तीन महीने की सहायता राशि नए साल के तोहफे के रूप में मिलेगी
मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत अब तक 80.05 लाख महिलाओं का पंजीकरण; 1 दिसंबर को अगली किस्त और 1 जनवरी को तीन महीने की सहायता राशि नए साल के तोहफे के रूप में मिलेगी
खबर खास | अबोहर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत 37.43 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1,291 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। अबोहर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। 29 अक्टूबर तक 80.05 लाख महिलाओं का पंजीकरण पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि योजना की अगली किस्त 1 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद पात्र महिलाओं को 1 जनवरी को तीन महीने की सहायता राशि नए साल के तोहफे के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके सम्मान को मजबूत करना है। योजना के तहत परिवार में लाभार्थियों की संख्या को लेकर कोई पाबंदी नहीं होगी। एक ही परिवार की प्रत्येक पात्र महिला को अलग-अलग लाभ मिलेगा।
योजना के तहत कुल सहायता 3,934.80 करोड़ रुपये पहुंची
मुख्यमंत्री मान के अनुसार, सरकार इससे पहले 76.35 लाख महिलाओं को 2,643.71 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है। अब 1,291 करोड़ रुपये की ताजा किस्त जारी होने के बाद योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता 3,934.80 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि योजना पूरी तरह लागू होने पर इस पर सालाना 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
महिलाओं के पंजीकरण में सहायता के लिए 1,37,723 सत्कार सखियां कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 51.30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 25 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
विपक्षी दलों पर मुख्यमंत्री मान ने साधा निशाना
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक कारणों से योजना का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनके नेताओं के परिवारों की महिलाएं भी इसका लाभ उठा रही हैं। उन्होंने अबोहर के विकास की अनदेखी के लिए पिछली सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को एक और अवसर देंगे।
70 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 70,685 सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी हैं। उनके अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, पक्षपात और राजनीतिक सिफारिशों के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 54 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं और करीब 90 प्रतिशत परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है।
मान ने राज्य में 3,100 खेल स्टेडियमों के निर्माण, सड़कों में सुधार और टोल प्लाजा बंद करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि टोल प्लाजा बंद होने से यात्रियों को रोजाना करीब 70 लाख रुपये की बचत हो रही है।
नहरी सिंचाई का दायरा 26 से बढ़कर 80 प्रतिशत हुआ
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में पंजाब में नहरी सिंचाई का दायरा 26 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है। उनके मुताबिक, अब 60.30 लाख एकड़ भूमि तक नहरी पानी पहुंच रहा है, जबकि वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 20.89 लाख एकड़ था। उन्होंने बताया कि नहरों के नेटवर्क के विस्तार पर 7,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप 1,587 ऐसे गांवों के खेतों तक भी नहरी पानी पहुंचाया गया है, जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा की पात्रता हासिल की
शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों से नीट परीक्षा के लिए पात्र होने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2021 में 80 थी, जो 2026 में बढ़कर 882 हो गई है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्कूल ऑफ एमिनेंस और शिक्षा से जुड़ी अन्य पहलों को दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का इस्तेमाल ऐसी सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जा रहा है, जिनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे।
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