बिजली मंत्री ने स्वैच्छिक घोषणा योजना को 45 दिन का विस्तार देने का किया ऐलान; सर्विस कनेक्शन चार्ज घटाकर 2,500 रुपये प्रति बीएचपी किया, जुर्माने और लोड सरचार्ज से भी मिलेगी छूट।
बिजली मंत्री ने स्वैच्छिक घोषणा योजना को 45 दिन का विस्तार देने का किया ऐलान; सर्विस कनेक्शन चार्ज घटाकर 2,500 रुपये प्रति बीएचपी किया, जुर्माने और लोड सरचार्ज से भी मिलेगी छूट।
खबर खास | चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर अतिरिक्त बिजली लोड को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक घोषणा योजना (वीडीएस) की अवधि 45 दिन और बढ़ा दी है। इस फैसले से किसानों को अतिरिक्त राहत मिली है।
पंजाब के बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि योजना की समय-सीमा पहले 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 29 दिसंबर 2026 कर दिया गया है।
सोंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर यह योजना शुरू की गई थी, ताकि किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार अपने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शनों पर अनधिकृत अतिरिक्त बिजली लोड को कम खर्च में नियमित कराने का अवसर मिल सके।
उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज में भी बड़ी कटौती की है। इसे 6,572 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये प्रति ब्रेक हॉर्सपावर (बीएचपी) कर दिया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 400 रुपये से घटाकर 200 रुपये प्रति बीएचपी कर दिया गया है।
योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी अवधि के दौरान अनधिकृत अतिरिक्त लोड पर कोई जुर्माना या लोड सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। यह छूट उन मामलों में भी लागू होगी, जिनमें किसान स्वयं अपने अतिरिक्त लोड की घोषणा करेंगे और उन मामलों में भी, जिनका पता विभागीय जांच के दौरान चलेगा।
यह योजना शुरुआत में 1 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक 45 दिनों के लिए लागू की गई थी। अब अवधि बढ़ाए जाने के बाद पात्र कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को अपने अतिरिक्त बिजली लोड को नियमित कराने के लिए 29 दिसंबर तक का समय मिल गया है।
बिजली मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाएं और निर्धारित अवधि के भीतर अपने ट्यूबवेल कनेक्शनों का अतिरिक्त लोड नियमित कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
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