चाइल्ड केयर लीव मंजूर करवाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, शिकायतकर्ता की रिकॉर्डिंग बनी कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत
चाइल्ड केयर लीव मंजूर करवाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, शिकायतकर्ता की रिकॉर्डिंग बनी कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत
ख़बर ख़ास | चंडीगढ़
पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी सख्त अभियान के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला होशियारपुर के ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा कार्यालय (बीपीईओ), हाजीपुर में तैनात क्लर्क गगन को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को रिश्वत की रकम स्वीकार करते ही दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से पूरी रिश्वत राशि भी बरामद कर ली गई।
विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई गांव सुल्तानपुर, जिला मालेरकोटला के निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता अपनी पत्नी की चाइल्ड केयर लीव से संबंधित फाइल के सिलसिले में बीपीईओ कार्यालय, हाजीपुर पहुंचा था। उसकी पत्नी गांव सहोरा स्थित सरकारी एलीमेंट्री स्कूल में ईटीटी अध्यापिका के रूप में कार्यरत है।
जांच के दौरान सामने आया कि कार्यालय में मुलाकात के बाद आरोपी क्लर्क ने शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क किया और चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करवाने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने आरोपी की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में विजिलेंस की कार्रवाई में अहम सबूत साबित हुई।
रिश्वत देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो, रेंज जालंधर से संपर्क किया और पूरी जानकारी उपलब्ध कराई। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस अधिकारियों ने ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई। तय रणनीति के अनुसार शिकायतकर्ता आरोपी के पास पहुंचा और जैसे ही क्लर्क ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, मौके पर मौजूद विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ थाना विजिलेंस ब्यूरो, जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस तरह की रिश्वतखोरी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या अन्य कर्मचारी भी शामिल तो नहीं हैं। राज्य सरकार ने दोहराया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी।
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