स्वामित्व योजना के तहत नप अम्बाला सदर को अब तक 33 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति : विज

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स्वामित्व योजना के तहत नप अम्बाला सदर को अब तक 33 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति : विज

कहा, योजना के तहत नगर परिषद में तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस स्वीकृत (एप्रूव्ड) हुए कुल 438 आवेदनकर्ता बने दुकानों के मालिक, दुकानों की रजिस्ट्रियां हुई

Super Admin

July 09, 2025

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देश

खबर खास, चंडीगढ़ :

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर को अभी तक लगभग 33 करोड़ रुपए की प्राप्ति/आमदनी हो चुकी है और इस योजना का भरपूर लाभ अम्बाला छावनी के निवासी उठा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर में 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस नगर परिषद द्वारा स्वीकृत (एप्रूव्ड) किए जा चुके हैं। इसके तहत कुल 438 केसों में आवेदनकर्ताओं की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है जोकि दुकानों के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश नगर परिषद अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि लोग दुकानों के मालिक बन सकें।

गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री के विशेष प्रयासों से ही अम्बाला छावनी में स्वामित्व योजना को लागू किया गया था। इसके तहत नगर परिषद के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, लीज धारकों एवं किराएदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिया जाना था।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा नगर परिषद की दुकानों के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में कुल 734 किराएदारों ने मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन किया था जिनमें से अब तक 535 किराए के केसों को स्वीकृत किया जा चुका है और 417 किराएदारों की दुकानों का रजिस्ट्रियां की जा चुकी है यानि 417 किराएदार ऐसे है जो अब किराएदार से दुकानों के मालिक बन गए हैं। यह दुकानदार अब अपनी दुकानों को बहुमंजिला भी बना सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत तह-बाजारी के 223 आवेदन नगर परिषद में प्राप्त हुए हैं जिनमें से 126 केस नगर परिषद द्वारा एप्रूव्ड किए जा चुके हैं और इनमें से 21 मामले पंजीकृत हो चुके हैं। शेष मामलों को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। इसी प्रकार, नगर परिषद में लीज के 190 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें आगामी कार्रवाई की जा रही है।

विज के विशेष प्रयासों से ही पूर्व में स्वामित्व योजना में अम्बाला छावनी को जोड़ा जा सका था। अम्बाला छावनी में एक्साइज एरिया की वजह से पहले अम्बाला छावनी में योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। मगर, मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी वासियों के लिए लड़ाई लड़ते हुए इस योजना को अम्बाला छावनी में शुरू कराया था। अम्बाला छावनी में नगर परिषद की रेलवे रोड, राय मार्केट, गांधी मार्केट, सब्जी मंडी, रामबाग रोड, बस स्टैंड के अलावा अन्य कई स्थानों पर किराए व तह बाजारी के तहत दुकानें है जिन्हें अब मालिकाना हक मिला है।