दूरसंचार नियामक ने सस्ते अल्पावधि वॉयस और एसएमएस प्लान शुरू करने के निर्देश दिए

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवाओं को कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नियामक ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे रिचार्ज प्लान शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें केवल फोन कॉल और संदेश भेजने की सुविधा होगी। इन प्लान में इंटरनेट सेवा शामिल नहीं होगी। साथ ही, कम अवधि वाले इन रिचार्ज पर शुल्क भी उसी अनुपात में कम करना होगा।

यह फैसला दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 के तहत लागू किया गया है। नियामक के अनुसार, नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और आर्थिक क्षमता के अनुसार रिचार्ज प्लान चुनने की अधिक स्वतंत्रता देना है।

संशोधित नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को ऐसे विशेष शुल्क वाउचर उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें केवल फोन कॉल और संदेश भेजने की सुविधा होगी। इन वाउचर की वैधता अधिकतम 30 दिन तक होगी। कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कम अवधि वाले इन प्लान का शुल्क मौजूदा कॉल, संदेश और इंटरनेट वाले संयुक्त प्लान की तुलना में उनकी कम वैधता के अनुरूप कम हो।

नियामक ने बताया कि दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 लागू होने के बाद केवल फोन कॉल और संदेश वाले विशेष शुल्क वाउचर की उपलब्धता सीमित हो गई थी। बाजार में मौजूद ज्यादातर रिचार्ज लंबी अवधि के थे। इसके कारण कम आय वाले उन उपभोक्ताओं के पास कम अवधि और कम कीमत वाले रिचार्ज विकल्प सीमित रह गए थे, जिन्हें इंटरनेट सेवा की जरूरत नहीं होती।

इसी समस्या को दूर करने के लिए नियामक ने कंपनियों के लिए हर महीने उसी तारीख को दोबारा शुरू किए जा सकने वाले कॉल और संदेश वाले विशेष शुल्क वाउचर की व्यवस्था अनिवार्य की है। यदि किसी महीने में वह तारीख मौजूद नहीं है, तो रिचार्ज उस महीने की आखिरी तारीख को स्वतः दोबारा शुरू हो जाएगा।

इसके अलावा, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कम अवधि और मासिक रिचार्ज के साथ कम से कम एक ऐसा लंबी अवधि वाला विशेष शुल्क वाउचर भी उपलब्ध कराना होगा, जिसमें केवल फोन कॉल और संदेश की सुविधा होगी। इन प्लान की वैधता फोन कॉल, संदेश और इंटरनेट आधारित शुल्क वाउचर के लिए पहले से लागू व्यवस्था के अनुरूप रखनी होगी।

नियामक के अनुसार, इन नए प्रावधानों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज के विकल्प बढ़ाना है। इससे खास तौर पर उन लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो मुख्य रूप से फोन कॉल और संदेश भेजने की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी इंटरनेट सेवा के लिए भुगतान नहीं करना चाहते, जिसका वे उपयोग नहीं करते।