प्रस्ताव लागू हुआ तो अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है असर
प्रस्ताव लागू हुआ तो अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है असर
ख़बर ख़ास | वाशिंगटन
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने नौकरी गंवाने वाले H-1B और अन्य विदेशी कर्मचारियों को वर्तमान में उपलब्ध 60 दिन की विवेकाधीन ग्रेस पीरियड को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। इस संभावित बदलाव से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों पर असर पड़ सकता है।
अमेरिकी नियामकीय रिकॉर्ड के अनुसार, यह प्रस्ताव 6 अगस्त को व्हाइट हाउस के सूचना और नियामक मामलों का कार्यालय (OIRA)के पास समीक्षा के लिए भेजा गया था और 27 अगस्त को इसकी समीक्षा पूरी हो गई। प्रस्ताव में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसे अभी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल मौजूदा 60 दिन की ग्रेस पीरियड व्यवस्था लागू है।
वर्तमान नियमों के तहत पात्र H-1B और कुछ अन्य वर्क वीजा धारक नौकरी जाने के बाद अमेरिका में अधिकतम 60 दिनों तक रह सकते हैं। इस अवधि के दौरान वे नया नियोक्ता तलाश सकते हैं, अपना इमिग्रेशन स्टेटस बदलने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं या अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं।
यह प्रावधान H-1B के अलावा L-1, O-1 और कुछ अन्य अस्थायी वर्क वीजा श्रेणियों पर भी लागू होता है।
भारतीय नागरिक H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी समूहों में शामिल हैं। ऐसे में यदि इस नियम में बदलाव किया जाता है या ग्रेस पीरियड खत्म की जाती है, तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और अन्य कुशल कर्मचारियों के लिए नौकरी जाने की स्थिति में अमेरिका में बने रहना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
प्रस्ताव को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही है। आलोचकों का कहना है कि नौकरी गंवाने वाले विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी तलाशने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए, न कि मौजूदा 60 दिन की अवधि को समाप्त किया जाना चाहिए।
हालांकि, प्रस्ताव की समीक्षा पूरी होना यह नहीं दर्शाता कि नया नियम तत्काल लागू हो गया है। जब तक अंतिम नियम आधिकारिक रूप से जारी नहीं होता, तब तक मौजूदा 60 दिन की ग्रेस पीरियड व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
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