वित्त विभाग ने दी डैंटल टीचिंग फेकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल तक बढ़ाने को मंजूरी: चीमा

पंजाब में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को ऐलान किया कि वित्त विभाग (एफडी) ने पंजाब डैंटल एजुकेशन (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2016 द्वारा नियंत्रित डाक्टरों और डैंटल फेकल्टी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा कर 65 साल करने के लिए मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी गयी है।

यहाँ जारी एक प्रैस बयान में यह खुलासा करते हुए चीमा ने विस्तार में बताया कि अमृतसर और पटियाला के सरकारी मैडीकल कालेजों और अस्पतालों में मैडीकल टीचिंग फेकल्टी के लिए पहले से मौजूद नीति की तर्ज़ पर यह महत्वपूर्ण मंजूरी डैंटल टीचिंग फेकल्टी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल तक बढ़ा देगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह फ़ैसला इस उच्च हुनरमंद फेकल्टी की महारत और तजुर्बे को लम्बे समय के लिए बरतने के लिए लिया गया है, जिससे मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अंदर समूची कारगुज़ारी और गुणवत्ता में विस्तार होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह फ़ैसला 113 पेशेवरों की सेवा अवधि बढ़ाएगा, जिसमें 112 डैंटल टीचिंग फेकल्टी मैंबर और एक संयुक्त डायरैक्टर शामिल हैं, जिससे इन मैडीकल फेकल्टी की महारत और तजुर्बाे का लाभ उठा कर मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग की कारगुज़ारी को और बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस अनुभवी फेकल्टी की सेवाओं को बरकरार रखने के पीछे पंजाब सरकार का मकसद राज्य में दाँतों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को निरंतर बेहतर बनाने के लिए उनके ज्ञान और हुनर को इस्तेमाल करना है, जिससे अंत में इन संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और इलाज करवाने वाले मरीजों को काफी लाभ होगा।

राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के निवासियों को उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने समर्पण में अडिग है। उन्होंने कहा कि यह उपाय भी स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और मैडीकल और दाँतों की शिक्षा के उच्च मानक को यकीनी बनाने के लिए सरकार की सक्रिय पहुँच को ही दर्शाता है।